उत्तराखंड

अटल उत्कृष्ट राइंका घोडाखुरी में सीबीएसई की मान्यता रद्द कर पुनः उत्तराखंड बोर्ड को जबरदस्ती प्रस्तावित करने का लगाया आरोप 

अटल उत्कृष्ट राइंका घोडाखुरी में सीबीएसई की मान्यता रद्द कर पुनः उत्तराखंड बोर्ड को जबरदस्ती प्रस्तावित करने का लगाया आरोप 
नैनबाग (वीरेंद्र वर्मा )- वर्ष 2021 में उत्तराखंड बोर्ड के हर ब्लॉक के दो विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट स्कूल के रूप में चिह्नित कर उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की मान्यता दिलाई गई थी। जिसमें टिहरी जनपद के विकासखण्ड जौनपुर के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज घोडाखुरी को भी सीबीएसई बोर्ड की मान्यता दी गई थी। लेकिन अब इस विद्यालय में क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधियों व अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन पर विद्यालय को मिली सीबीएसई की मान्यता रद्द कर पुनः उत्तराखंड बोर्ड को जबरदस्ती प्रस्तावित करने का आरोप लगाया जा रहा है, जब कुछ अभिभावकों व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों को इस षड्यंत्र का पता चला तो लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला जानकारी के अनुसार शिक्षा निदेशालय से जो पत्र विद्यालय को दिनांक 30 नवंबर 2023 को प्राप्त हुआ था जिसका 10 दिन के अंदर विद्यालय में बैठक करवाकर जवाब देना था, जिसमें शिक्षकों व अभिभावकों की रायशुमारी के बाद उक्त सूचना निदेशालय को भेजनी थी लेकिन विद्यालय प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को कोई पत्र या सूचना नहीं दी गई, जिसमें षड्यंत्र के तहत अंतिम दिन 13 अक्टूबर 2023 को बैठक करवाकर पुनः उत्तराखंड बोर्ड प्रस्तावित कर निदेशालय को रिपोर्ट भेजी गई है।
क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि व अभिभावकों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि विद्यालय को उत्तराखण्ड बोर्ड से संचालित किया गया तो समस्त अभिभावक एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि विद्यालय को लेकर जमकर विरोध करेंगे। वहीं ग्राम प्रधान बिनाऊ सुरेश रावत, प्रधान घोडाखुरी आरती असवाल, प्रधान बाण्डासारी गीता देवी, प्रधान नेग्याणा अमिता नेगी, क्षेत्र पंचायत सदस्य ललिता, सीमा कण्डारी,आदि के साथ साथ समस्त अभिभावकों का कहना है कि जौनपुर ब्लाक में मात्र दो ही विद्यालयों को अटल उत्कृष्ट सीबीएसई बोर्ड के चुना गया था जिससे ग्रामीणों की काफी उम्मीदें भी थी और जिसमें अंग्रेजी माध्यम को लेकर शिक्षा के लिए छात्र-छात्राओं को पलायन भी नहीं करना पड़ता,लेकिन ना जाने की साजिश को लेकर विद्यालय को अटल उत्कृष्ट से उत्तराखंड बोर्ड को प्रस्तावित किया जा रहा है जिसकी सभी जनप्रतिनिधि व ग्रामीण अभिभावक कड़ी निंदा करते हैं।

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