राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में मंत्री खजान दास ने उठाए उत्तराखण्ड के अहम मुद्दे, नशा मुक्ति से लेकर दिव्यांगजन सशक्तीकरण तक रखे सुझाव

राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में मंत्री खजान दास ने उठाए उत्तराखण्ड के अहम मुद्दे, नशा मुक्ति से लेकर दिव्यांगजन सशक्तीकरण तक रखे सुझाव

नई दिल्ली- भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन ‘समावेशी नीति संकल्प’ में उत्तराखण्ड के समाज कल्याण मंत्री खजान दास ने प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने नशा मुक्ति, छात्रवृत्ति, दिव्यांगजन सशक्तीकरण और सार्वजनिक स्थलों को सुगम्य बनाने सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर राज्य की प्राथमिकताओं और सुझावों को राष्ट्रीय मंच पर रखा। सम्मेलन में सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी भी उपस्थित रहे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड सरकार समावेशी विकास और समाज के प्रत्येक वर्ग के सशक्तीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी क्रम में 18 एवं 19 नवंबर को आयोजित इस सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री एवं सचिव सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

नशा मुक्ति के लिए अलग पैकेज का सुझाव

मंत्री खजान दास ने पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए नशा मुक्ति के लिए अलग रोकथाम पैकेज तैयार करने, जिला स्तरीय आंकड़ों का शीघ्र प्रकाशन करने तथा पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार नशामुक्ति केंद्रों की व्यवस्था में लचीलापन देने का सुझाव दिया। उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए उत्तराखण्ड के ‘नवचेतना मॉड्यूल’ और ‘एक प्रयास, नशा मुक्त हो समाज’ अभियान के अनुभव साझा करने पर भी जोर दिया।

छात्रवृत्ति व्यवस्था को पारदर्शी और सरल बनाने पर जोर

छात्रवृत्ति योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए उन्होंने पंजीकरण के समय आधार सीडिंग की जांच, APAAR ID को छात्रवृत्ति पोर्टल से जोड़ने तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति की मानक दर निर्धारित करने का सुझाव दिया। साथ ही ओबीसी एवं ईबीसी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए समय पर पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने की आवश्यकता भी उठाई।

दिव्यांग बच्चों की समयबद्ध पहचान और उपचार पर फोकस

दिव्यांग बच्चों के प्रारंभिक हस्तक्षेप के विषय पर मंत्री ने 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों और जोखिम वाले नवजात शिशुओं की समयबद्ध पहचान सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने का सुझाव दिया। इसके तहत रेफरल के सात दिन के भीतर परिवार से संपर्क और 30 दिनों में बच्चे का आकलन किए जाने की व्यवस्था पर बल दिया। उन्होंने पर्वतीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों में टेली-पुनर्वास और स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित थेरेपी सेवा प्रदाताओं का नेटवर्क विकसित करने की जरूरत भी बताई।

सुगम्य भारत अभियान को प्रभावी बनाने की पैरवी

‘सुगम्य भारत’ के तहत अस्पतालों, कलेक्ट्रेट, न्यायालयों, बस अड्डों और विद्यालयों जैसे सार्वजनिक स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाने का सुझाव दिया। साथ ही पर्वतीय राज्यों के लिए विशेष सुगम्यता मानक निर्धारित करने, सुगम्य भारत ऐप का प्रचार-प्रसार करने तथा गैर-सुगम्य स्थलों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने की बात कही। उन्होंने सभी विभागों को अपनी परिसंपत्तियों की सुगम्यता के प्रति जवाबदेह बनाने पर भी जोर दिया।

मंत्री खजान दास ने कहा कि राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नीतियां तैयार की जानी चाहिए, ताकि सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच सके।

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