बैंकिंग सेवाओं और रोजगार योजनाओं को लेकर मुख्य सचिव सख्त, साइबर हेल्पलाइन में 15 दिन में तैनात होंगे बैंक प्रतिनिधि
देहरादून- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की 98वीं बैठक हुई। बैठक में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार, ऋण जमा अनुपात में सुधार, रोजगार सृजन और साइबर अपराधों पर प्रभावी रोकथाम को लेकर बैंकों एवं संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने प्रमुख बैंकों को अगले 15 दिनों में 1930 साइबर हेल्पलाइन केंद्रों और स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (S4C) में प्रतिनिधि तैनात करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी बैंकों को साइबर अपराध से जुड़े मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा।
उन्होंने कम ऋण जमा अनुपात वाले जिलों के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने और लंबित ऋण आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने पर जोर दिया। सरकारी ऋण योजनाओं के लक्ष्यों को जनवरी के प्रथम सप्ताह तक पूरा करने का प्रयास करने के निर्देश भी दिए।
मुख्य सचिव ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए बैंक मित्र व्यवस्था मजबूत करने तथा स्वयं सहायता समूहों को भी इससे जोड़ने की बात कही। इसके अलावा जनधन, जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा और अटल पेंशन योजना के पात्र लाभार्थियों को शत-प्रतिशत जोड़ने के निर्देश दिए।
बैठक में शिक्षा ऋण की स्थिति की समीक्षा, युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण और बैंकिंग शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर भी जोर दिया गया।
