ओबीसी आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी की अध्यक्षता में शिकायतों पर सुनवाई, 11 मामलों में कार्रवाई के निर्देश

देहरादून-  उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष संजय नेगी की अध्यक्षता में आयोग कार्यालय में प्राप्त विभिन्न शिकायतों पर सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान 11 शिकायतों पर सुनवाई करते हुए संबंधित विभागों को नियमानुसार कार्रवाई कर आयोग को स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

सुनवाई के दौरान माया देवी के ज्येष्ठता निर्धारण प्रकरण में कृषि विभाग के प्रतिनिधि एवं शिकायतकर्ता उपस्थित रहे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने विभाग को प्रकरण का पुनः परीक्षण कर विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

नन्दिनी गुसाई के भूमि विवाद संबंधी मामले में आयोग ने राजस्व एवं पुलिस विभाग के प्रतिनिधियों को सकारात्मक कार्रवाई करते हुए प्रार्थिनी को नियमानुसार भूमि पर कब्जा दिलाने और रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

अहसान अंसारी के राशन की दुकान खोले जाने संबंधी प्रकरण में आयोग ने खाद्य विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। वहीं शोभना के पैतृक भूमि विवाद मामले में तहसीलदार हरिद्वार को सहानुभूतिपूर्वक एवं नियमों के अनुरूप कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।

कुलदीप सिंह के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) जाति प्रमाण पत्र से जुड़े मामले में आयोग ने संबंधित विभाग को नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

सरोज कुमार के सामान वापस दिलाने संबंधी प्रकरण में विभागीय आख्या के आधार पर आयोग ने मामले के निस्तारण के निर्देश जारी किए।

संतोष देवी के पति की मृत्यु उपरांत देयकों से जुड़े मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी, ऊधमसिंहनगर के प्रतिनिधि को आयोग के पूर्व आदेशों के अनुपालन में 15 दिनों के भीतर स्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

अनुदीप सिंह के मेडिकल लैब टेक्नीशियन पंजीकरण नवीनीकरण संबंधी मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आयोग ने अगली तिथि पर सुनवाई निर्धारित करने के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने सभी मामलों में संबंधित विभागों को समयबद्ध और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सुनवाई के दौरान आयोग के उपाध्यक्ष श्याम डोभाल, सचिव गोरधन सिंह, सदस्यगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।